मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकरिता पुणे मुंबई द्रुतगती महामार्ग शेतकरी कृती समितीचा आयआरबी कंपनीच्या विरोधात एल्गार
लोणावळा : मुंबई पुणे हा प्रवास जलदगती व्हावा याकरिता तीस वर्षांपूर्वी मावळ तालुक्यातील 18 गावांमधील जागा त्या वेळच्या युती सरकारने मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गासाठी कवडीमोल भावात घेतल्या. शेतकऱ्यांना जागेचा कोणताही योग्य प्रकारे मोबदला दिला गेला नाही. तसेच बाधित शेतकऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना कोठेही नोकरीची संधी उपलब्ध करून दिलेली नाही. मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गामुळे अनेक शेतजमिनी दोन भागात विभागल्या गेल्या आहेत त्या ठिकाणी जाण्यासाठी महामार्गाच्या बाजूने सर्विस रस्ता करून दिला जाणार होता तो अद्याप ही दिला गेला नाही त्यामुळे अनेक जमिनी ह्या नापीक झाल्या आहेत. मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या खालून जे भुयारी मार्ग तयार केले आहेत ते मातीने व दगडांनी गच्च भरले आहेत त्यांची कोणतीही दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. पावसाळ्यात तर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाणी साचते.
द्रुतगती महामार्ग बनवण्यासाठी काही जमिनी संपादित केल्या गेल्या मात्र त्याचा उपयोग झालेला नाही अशा जमिनी शेतकऱ्यांना पुन्हा माघारी दिल्या जाव्यात व संपादित केलेल्या जमिनीचा बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा तसेच ज्या शेतकऱ्यांच्या जागा मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गासाठी गेलेल्या आहेत त्या शेतकऱ्यांना या मार्गावरून प्रवास करताना तो मोफत दिला जावा अशा विविध मागण्या पुणे मुंबई द्रुतगती महामार्ग शेतकरी कृती समितीच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.
या सर्व मागण्यांचे निवेदन देण्यासाठी येत्या 10 सप्टेंबर रोजी मावळ तालुक्यातील 18 गावांमधील बाधित शेतकरी कुसगाव येथील आयआरबी कंपनीच्या कार्यालयावर मोर्चाद्वारे जाऊन निवेदन सादर करणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या या निवेदनाचा सकारात्मक विचार न झाल्यास पुढील काळामध्ये अतिशय तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केले जाईल तसेच खालापूर व उर्से टोलनाके बंद करण्याबाबत देखील आंदोलन केले जाईल असा इशारा या कृती समितीचे प्रमुख व माजी जिल्हा परिषद सदस्य भाई भरत मोरे, कृती समितीचे अध्यक्ष गुलाबराव तिकोने, बबनराव आंबेकर, साईनाथ मांडेकर, संतोष दळवी, संतोष गिरी, सोनू खाडे, गणपत केदारी, विजय तिकोने, चंद्रकांत गाडे, अनिल गुंड आदींनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून दिला आहे.
