शिरोता वन क्षेत्रातील बेकायदेशीर नाईट कॅम्पिंगवर कारवाई; पुणे येथील दोन कंपन्यांच्या प्रतिनिधींवर वन गुन्हा दाखल

लोणावळा : वनक्षेत्रात विनापरवाना प्रवेश करून बेकायदेशीररीत्या नाईट कॅम्पिंग करणाऱ्यांवर शिरोता वन विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. मौजे पांगळोली येथील राखीव वन क्षेत्रात परवानगीशिवाय कापडी तंबू ठोकून राहणाऱ्या पुण्यातील दोन वेगवेगळ्या ट्रॅव्हल्स आणि टुरिझम कंपन्यांच्या प्रतिनिधींवर भारतीय वन अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यांचे कॅम्पिंगचे साहित्यही जप्त करण्यात आले आहे.

      रविवार दिनांक ३१ मे २०२६ रोजी मौजे पांगळोली येथील राखीव वन गट क्रमांक ३६ मध्ये काही व्यक्तींनी वन क्षेत्रात बेकायदेशीर प्रवेश केला असून, तिथे तात्पुरत्या स्वरूपाचे कापडी तंबू उभारून ते राहत असल्याची माहिती वन विभागाला मिळाली होती. माहिती मिळताच वाकसईच्या वनरक्षक श्रीमती मोहिनी शिरसाठ आणि कार्ला क्षेत्राचे वनपाल सागर चुटके यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली आणि पाहणी केली. त्या ठिकाणी कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता नाईट कॅम्पिंग सुरू असल्याचे उघडकीस आले.

       वन क्षेत्रात विनापरवानगी प्रवेश करून कॅम्पिंगचे आयोजन केल्याप्रकरणी वन विभागाने खालील संशयितांवर भारतीय वन अधिनियम १९२७ अन्वये वनगुन्हा दाखल केला आहे. प्रतीक खर्डीकर (वय ३५, रा. कर्वेनगर, पुणे) – प्रतिनिधी, एक्स्ट्रीम कंपनी व श्रेयस केदार दामोदरे (वय २१, रा. शनिवार पेठ, पुणे) – प्रतिनिधी, युनायटेड ट्रॅव्हल्स ऑफ इंडिया कंपनी यांच्यावर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

        कारवाई दरम्यान वन गुन्ह्यात वापरण्यात आलेले सर्व कापडी तंबू वन विभागामार्फत जप्त करून ताब्यात घेण्यात आले आहेत. वन अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाचा रीतसर पंचनामा करून दोघांचेही जबाब नोंदवून घेतले आहेत. या प्रकरणाची पुढील चौकशी सध्या सुरू असल्याची माहिती शिरोता वनपरिक्षेत्र अधिकारी सोमनाथ ताकवले यांनी दिली. ही कारवाई वनविभाग पुणे, वनपरिक्षेत्र कार्यालय शिरोता (प्रा), ता. मावळ यांच्या वतीने करण्यात आली.

       वनक्षेत्राचे संरक्षण आणि वन्यजीवांची सुरक्षा ही सर्वांची जबाबदारी आहे. वनक्षेत्रामध्ये ट्रेकिंग किंवा कॅम्पिंगच्या नावाखाली कोणताही बेकायदेशीर अथवा अनुचित प्रकार सुरू असल्याचे दिसून आल्यास, स्थानिक नागरिकांनी आणि पर्यटकांनी तातडीने वनविभागाच्या टोल फ्री क्रमांक १९२६ वर संपर्क साधून माहिती द्यावी, असे आवाहन वन विभागाकडून करण्यात आले आहे.