देवस्थान इनाम जमिनी वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करा

इनामधारकांना सर्वसामान्य शेतकऱ्यांप्रमाणे शासकीय योजनांचा लाभ द्या; वारस नोंदी सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याची देवस्थान जमीन इनाम कृती समितीची मागणी

मावळ माझा न्यूज : देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भातील विविध जाचक नियम व प्रलंबित प्रश्न दूर करून संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एकसमान कायदेप्रणाली लागू करावी. वर्ग-२ व वर्ग-३ मधील देवस्थान इनाम जमिनी वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करून त्या मूळ इनामधारकांच्या मालकी हक्काने द्याव्यात, तसेच इनामधारकांना सर्वसामान्य शेतकऱ्यांप्रमाणे सर्व शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, अशी मागणी देवस्थान जमीन इनाम कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

देवस्थान इनामधारकांच्या गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांसाठी समितीच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. राज्य शासनाने ५ मे २०२६ रोजी ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देत त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. या प्रारूपावर इनामधारक व विविध संघटनांनी हरकती नोंदवल्यानंतर प्रारूप अधिक व्यापक करण्यासाठी राज्य शासनाने महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.

या समितीत देवस्थान इनामधारक समाज तसेच या प्रश्नावर काम करणाऱ्या सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशी प्रमुख मागणी कृती समितीने केली आहे.

संपूर्ण राज्यासाठी एकच कायदेप्रणालीची मागणी

महाराष्ट्रातील देवस्थान इनाम जमीन तसेच सर्व प्रकारच्या इनाम जमिनींसाठी स्वतंत्र व वेगवेगळ्या पद्धतीने नियम लागू करण्याऐवजी संपूर्ण राज्यासाठी एकसमान कायदेप्रणाली असावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.

जोगळेकर मॅन्युअलमधील परिच्छेद ५९चा संदर्भ देत देवस्थान इनाम जमिनी या खाजगी जमिनी असल्याचा दावा समितीने केला आहे. यापूर्वी विविध इनाम निर्मूलन कायद्यांतर्गत अनेक प्रकारचे इनाम रद्द करून भोगवटादारांना अधिकृत करण्यात आले. त्याच धर्तीवर उर्वरित देवस्थान इनाम जमिनीही वर्ग-१मध्ये रूपांतरित करून मूळ इनामधारकांना मालकी हक्काने देण्याची तरतूद नव्या कायद्यात करावी, अशी मागणी आहे.

मंदिर आणि इनाम जमिनींसाठी स्वतंत्र नियमावली असावी

देवस्थान मंदिर आणि देवस्थान इनाम जमीन हे संबंधित विषय असले तरी दोन्हींसाठी स्वतंत्र नियमावली करणे आवश्यक असल्याचे समितीने म्हटले आहे. प्रत्येक देवस्थानाकडे इनाम जमीन असेलच असे नाही, तसेच प्रत्येक इनामधारकाकडे मंदिर असेलच असे नाही. त्यामुळे मंदिर व्यवस्थापन आणि इनाम जमीन या दोन्ही बाबी स्वतंत्रपणे हाताळाव्यात, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे. १९९६, २०१०, २०१२ आणि २०१८ या कालावधीत देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

वारस नोंदी सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याची मागणी

राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये देवस्थान इनामधारकांची नावे अद्याप मूळ हक्क नोंदीत असल्याचे समितीने निवेदनात नमूद केले आहे. त्यामुळे सर्व देवस्थान इनामधारकांची नावे पूर्वीप्रमाणे मूळ हक्कात समाविष्ट करून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र ठरवावे. वंशपरंपरागत पद्धतीने चालत आलेल्या इनामधारकांच्या वारसांची नोंद महसूल अभिलेखात तातडीने करण्यात यावी आणि ही प्रक्रिया सहा महिन्यांच्या कालमर्यादेत पूर्ण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

बेकायदेशीर फेरफार व कब्जांवर कारवाईची मागणी

काही ठिकाणी स्थानिक राजकीय दबावामुळे महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून कागदपत्रांमध्ये चुकीचे फेरफार अथवा एकतर्फी नोंदी करण्यात येत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. अशा बेकायदेशीर नोंदी तात्काळ रद्द कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच देवस्थान इनाम जमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतरण झाले असल्यास किंवा काही जमिनींवर कुळ लागले असल्यास, सनद, मुंतकब व एलिनेशन रजिस्टरमधील नोंदींच्या आधारे त्या मूळ इनामधारकांच्या वारसांना परत देण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी आहे.

धार्मिक सेवा करणाऱ्या इनामधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करा

शतकानुशतके पूजा व धार्मिक सेवा करणाऱ्या इनामधारकांना त्यांच्या धार्मिक कर्तव्यांपासून रोखणाऱ्या तसेच इनाम जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद कायद्यात असावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

देवस्थान इनाम जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकामे झाली असल्यास, कायद्याच्या चौकटीत ती हटवून संबंधित जमिनींचा ताबा इनामधारकांना देण्यात यावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.

धर्मादाय विभागाच्या नियंत्रणाबाबतही आक्षेप

देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भात न्यायमूर्ती छागला यांच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत, अशा जमिनींना बी.पी.टी. कायदा लागू होत नसल्याचा दावा समितीने केला आहे. लहान देवस्थानांना दुहेरी नियंत्रणाच्या जाचक अटीतून वगळून केवळ महसूल विभागाचे नियंत्रण असावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच काही ठिकाणी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून देवस्थान इनाम जमिनी ट्रस्टशी जोडण्यात आल्याचा आरोप करत, अशा प्रकारांची योग्य ती चौकशी करून कार्यवाही करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.

संविधानातील हक्कांच्या आधारे कायदा करण्याची मागणी

भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४, २१ आणि ३००-अच्या अनुषंगाने देवस्थान इनामधारकांच्या संपत्तीच्या हक्कांचे व सामाजिक न्यायाच्या अधिकारांचे संरक्षण करणारा वस्तुस्थितीनिष्ठ कायदा करावा, अशी मागणी समितीने केली आहे. याशिवाय देवस्थान न्यासांच्या मंदिरांमध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या दानपेट्या तसेच पुजारी वर्गाच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

देवस्थान इनामधारकांच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांची शासनाने तातडीने दखल घेऊन प्रस्तावित कायद्यात या सर्व मागण्यांचा समावेश करावा, अशी विनंती देवस्थान जमीन इनाम कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.