लोणावळा व मावळ तालुक्यातील सरकारी कार्यालयात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करा – प्रकाश पोरवाल यांची महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्याकडे मागणी
लोणावळा : लोणावळा शहर व मावळ तालुक्यातील सरकारी कार्यालयामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू असून या भ्रष्टाचाराची चौकशी उच्च स्तरावरून व्हावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश उर्वर्यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात प्रकाश पोरवाल त्यांनी म्हटले आहे की, लोणावळा शहरामध्ये बांधकामाला परवानगी देताना व आराखडे मंजूर करताना वृक्ष लागवडीची अट घातली जाते प्रत्यक्षात मात्र वृक्ष लागवड केली जात नाही. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. लोणावळा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी अशोक साबळे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अनेक मंजूर आराखड्यांमध्ये बेकायदेशीर फेरबदल केले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने नियुक्त बीट अधिकाऱ्यांकडून या गोष्टींची खातरजमा झाली असून, अनेक ठिकाणी वृक्षतोड करून अनधिकृत बांधकामे करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. यामध्ये आर्थिक गैरव्यवहारांचा संशय असून, अशा अनधिकृत बांधकामांना उच्च न्यायालयाच्या समितीचे नाव पुढे करून जबरदस्तीने पैसे वसूल केल्याचे आरोप देखील पोरवाल यांनी केले आहेत. मुंबईहून येणारे बहुतांश गुंतवणूकदार त्रास टाळण्यासाठी कुठलीही कारवाई नको म्हणून पैसे देतात, असा आरोप असून, हा सर्व रॅकेट मुख्याधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने सुरु असल्याचे म्हटले आहे.
लोणावळा पूर्वीपासून हरित परिसर म्हणून ओळखला जातो. मागील दहा वर्षांत सामाजिक संस्थांमार्फत लाखो झाडांची लागवड करण्यात आली होती. मात्र, सध्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात आली असून, त्याचा आर्थिक फायदा काही मोजक्या अधिकाऱ्यांना झाल्याचा आरोप आहे. नगरपरिषदेने नागरिकांकडून 'वृक्ष कर' म्हणून कोट्यवधी रुपये गोळा केले, पण प्रत्यक्षात वृक्षलागवड न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, रहिवासी परवानग्या घेऊन त्या ठिकाणी व्यावसायिक वापर सुरु केला जातो. बेकायदेशीरपणे बंगले भाड्याने देणे, हॉटेल्स रोख व्यवहारातून चालवणे यामुळे शासनाचा जीएसटीतून येणारा महसूल बुडत आहे. हे प्रमाण वर्षाला सुमारे १० कोटी रुपये असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
लोणावळा शहरातील महावीर चौक, चिक्की चौक, आणि मुंबई-पुणे महामार्गावर लहान मुले हातात फुगे घेऊन विक्री करताना दिसतात. अनेक महिला मुलांसह भीक मागतात. हे लोक नगरपरिषदेच्या जागांवर अनधिकृतपणे झोपड्या टाकून राहत असून, पोलिसांकडे यांची कोणतीही नोंद नाही. यामध्ये अनेक सराईत गुन्हेगार असून, अलीकडेच झालेल्या चोरीच्या घटनांशी त्यांचा संबंध असल्याचा संशय आहे. नगरपरिषदेच्या मालकीच्या जमिनी काही मूळ भाडेकरूंनी अटी व शर्ती धाब्यावर बसवून परस्पर खरेदीखत करून घेतल्याच्या घटना घडल्या आहेत. काही महसूल अधिकाऱ्यांनी नगरपरिषदेचे नाव मालमत्ता नोंदणीतून कमी करून खरेदीदारांचे नावे नोंदवले असून, मुख्याधिकारी यांना याची कल्पना असूनही त्यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही, असा आरोप आहे. सदर सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करून भ्रष्टाचार विरोधी विभागामार्फत चौकशी करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
